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मानव-वध, हत्या, उपहति, व्यपहरण, संपत्ति के विरुद्ध अपराध एवं मानहानि — BNS 2023 के परिप्रेक्ष्य में

मानव-वध, हत्या, उपहति, व्यपहरण, संपत्ति के विरुद्ध अपराध एवं मानहानि — BNS 2023 के परिप्रेक्ष्य में

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 को प्रतिस्थापित कर **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023** दिनांक 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुई। परीक्षा हेतु ध्यातव्य है कि 2025 से इस प्रश्न-पत्र के उत्तर पुरानी IPC धाराओं से नहीं, अपितु BNS की नई धाराओं से लिखे जाने चाहिए। शरीर के विरुद्ध अपराधों (मानव वध, हत्या, उपहति, व्यपहरण) से लेकर संपत्ति के विरुद्ध अपराधों (चोरी से डकैती तक की क्रमिक शृंखला) और अंततः प्रतिष्ठा के विरुद्ध अपराध (मानहानि) तक का क्रमबद्ध, केस-आधारित अध्ययन प्रस्तुत है।

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म.प्र. भू-राजस्व प्रशासन एवं किरायेदार संरक्षण : भू-राजस्व संहिता, 1959 तथा स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 का अध्ययन

म.प्र. भू-राजस्व प्रशासन एवं किरायेदार संरक्षण : भू-राजस्व संहिता, 1959 तथा स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 का अध्ययन

**Assignment शीर्षक:** राजस्व प्रशासन का पदसोपान, भूमिस्वामी के अधिकार, नामांतरण एवं किरायेदार की बेदखली — एक विश्लेषणात्मक अध्ययन मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 ने राज्य में प्रचलित जमींदारी-मालगुजारी की भिन्न-भिन्न काश्त-व्यवस्थाओं को समाप्त कर एक एकीकृत भू-प्रशासन ढाँचा स्थापित किया। इसकी आधारशिला है धारा 57 का सिद्धांत —

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अपकृत्यीय (Tort) दायित्व के सिद्धांत एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम(Consumer Protection Act), 2019 : एक तुलनात्मक अध्ययन

अपकृत्यीय (Tort) दायित्व के सिद्धांत एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम(Consumer Protection Act), 2019 : एक तुलनात्मक अध्ययन

अपकृत्य विधि (Tort Law) एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 उपेक्षा, कठोर एवं आत्यंतिक दायित्व, प्रतिनिहित दायित्व तथा उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग — निर्णीत वादों सहित

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केंद्र-राज्य संबंध एवं आपातकालीन उपबंध : भारतीय संविधान का संघीय ढाँचा एवं संकटकालीन तंत्र

केंद्र-राज्य संबंध एवं आपातकालीन उपबंध : भारतीय संविधान का संघीय ढाँचा एवं संकटकालीन तंत्र

भारतीय संविधान एक **अर्ध-संघीय (quasi-federal)** ढाँचा स्थापित करता है, जिसमें शांतिकाल में संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण होता है, परंतु संकट के समय संविधान स्वयं को **एकात्मक ढाँचे** में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। भाग XI (अनुच्छेद 245-263) विधायी, प्रशासनिक व वित्तीय संबंधों की रूपरेखा देता है; भाग XIII (अनुच्छेद 301-307) आर्थिक एकता सुनिश्चित करता है; भाग XIV (308-323) लोक सेवाओं की सुरक्षा करता है; भाग XVIII (352-360) आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान करता है; और अनुच्छेद 368 संविधान की जीवंतता बनाए रखने हेतु संशोधन-प्रक्रिया देता है, जिसे केशवानंद भारती के **मूल ढाँचा सिद्धांत** ने सीमाबद्ध किया। प्रस्तुत असाइनमेंट में इन सभी विषयों का क्रमबद्ध, केस-आधारित विश्लेषण प्रस्तुत है।

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विशिष्ट संविदाएँ एवं परक्राम्य लिखत : भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 तथा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 का अध्ययन

विशिष्ट संविदाएँ एवं परक्राम्य लिखत : भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 तथा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 का अध्ययन

**विषय (Paper-I):** संविदा विधि-II **(भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 — धारा 124-238 + परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 + विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963)** **Assignment शीर्षक:** विशिष्ट संविदाएँ (क्षतिपूर्ति, गारंटी, उपनिधान, गिरवी, अभिकरण) एवं परक्राम्य लिखत — एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

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Six Root Causes, One Green Checkmark

Six Root Causes, One Green Checkmark

A CI/CD postmortem: shipping one Windows installer release, eleven times. The task looked routine: tag a release, let GitHub Actions build a self-contained Windows installer, publish it. The app — a WPF desktop tool with an on-device AI pipeline — already built cleanly on the local machine. Cutting a release should have been a five-minute formality. It took eleven CI runs and a geography lesson. Here's the actual `gh run list` history for this release tag, in order:

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महिलाओं से संबंधित विधानों (Legislations) तथा बालकों की स्थिति (Status of Child) से संबंधित विधानों के उद्देश्य (Objectives) एवं मुख्य लक्षण (Salient Features) — एक विवेचनात्मक अध्ययन

महिलाओं से संबंधित विधानों (Legislations) तथा बालकों की स्थिति (Status of Child) से संबंधित विधानों के उद्देश्य (Objectives) एवं मुख्य लक्षण (Salient Features) — एक विवेचनात्मक अध्ययन

विषय (Paper-VI):महिला एवं बाल विधि (Laws Relating to Women and Children) Assignment शीर्षक: पाठ्यक्रम (Syllabus) के "Status of Women" खण्ड के बिंदु 4 तथा "Status of Child" खण्ड के बिंदु 2 का संयुक्त (combined) अध्ययन — सात महिला-अधिनियमों एवं चार बाल-अधिनियमों के उद्देश्य व मुख्य लक्षण, तथा एक अत्यंत महत्वपूर्ण (2026 में आने की प्रबल संभावना वाला) लीडिंग केस

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अपकृत्य विधि में कठोर एवं आत्यंतिक दायित्व : राइलैंड्स बनाम फ्लेचर से एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ तक — भारतीय अपकृत्य विधि में दोष-रहित दायित्व का समालोचनात्मक अध्ययन

अपकृत्य विधि में कठोर एवं आत्यंतिक दायित्व : राइलैंड्स बनाम फ्लेचर से एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ तक — भारतीय अपकृत्य विधि में दोष-रहित दायित्व का समालोचनात्मक अध्ययन

अपकृत्य विधि एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पाठ्यक्रम की आंशिक पूर्ति में प्रस्तुत शोध-प्रपत्र

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पेपर-II : भारत का संवैधानिक विधि-II — Complete Exam Guide 2026 (अनुच्छेद 245–395)

पेपर-II : भारत का संवैधानिक विधि-II — Complete Exam Guide 2026 (अनुच्छेद 245–395)

1. ⭐🔥🎯 संघ और राज्यों के मध्य **विधायी संबंध** (Art. 245-255) — तीन सूचियाँ; आनुषंगिक सिद्धांत; संसद की राज्य-सूची पर विधि बनाने की शक्ति (Art. 249-252)। *(2025 में प्रशासनिक संबंध आया → 2026 में विधायी संबंध की प्रबल संभावना)* 2. 🔥 संघ-राज्य **प्रशासनिक संबंध** (Art. 256-263)। *(2025)* 3. ⭐🎯 संघ-राज्य **वित्तीय संबंध** (Art. 264-293); उधार लेने की शक्ति (Art. 292-293)। *(2025)* 4. ⭐🔥🎯 **आपातकालीन प्रावधान** — राष्ट्रीय आपात (352), राष्ट्रपति शासन (356), वित्तीय आपात (360); प्रभाव; S.R. Bommai। *(2025 में नहीं आया → 2026 का सबसे बड़ा दावेदार)*

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संविदा विधि-II एवं विशिष्ट अधिनियम: विस्तृत परीक्षा अध्ययन रिपोर्ट (2026)

संविदा विधि-II एवं विशिष्ट अधिनियम: विस्तृत परीक्षा अध्ययन रिपोर्ट (2026)

यह रिपोर्ट आगामी 2026 की परीक्षाओं के लिए संविदा विधि-II, परक्राम्य लिखत अधिनियम और विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के महत्वपूर्ण विधिक सिद्धांतों का रणनीतिक विश्लेषण प्रदान करती है। एक वरिष्ठ विधि प्राध्यापक के नाते, मेरा परामर्श है कि छात्र न केवल धाराओं को रटें, बल्कि उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग और नवीनतम संशोधनों पर भी ध्यान दें।

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